बड़वानी। शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद घरेलू बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले जहां उनका बिजली बिल करीब 200 से 300 रुपये आता था, वहीं अब बिल 1000 से 2000 रुपये तक पहुंच रहा है।बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायत लेकर कई उपभोक्ता गुरुवार को बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं और अचानक बढ़े बिजली बिल ने उनकी आर्थिक परेशानी बढ़ा दी है।
‘इतने पढ़े-लिखे नहीं कि रोज ऐप पर यूनिट देखें’
उपभोक्ताओं की एक बड़ी शिकायत बिजली खपत की निगरानी को लेकर भी है। विभाग की ओर से एंड्रॉइड मोबाइल में ऊर्जस ऐप डाउनलोड कर रोजाना या साप्ताहिक बिजली खपत देखने की सलाह दी जा रही है।मजदूर वर्ग के उपभोक्ताओं का कहना है कि वे इतने शिक्षित नहीं हैं कि नियमित रूप से ऐप के जरिए बिजली की यूनिट देखते रहें। उनका यह भी कहना है कि मोबाइल इंटरनेट का खर्च उठाना उनके लिए अतिरिक्त बोझ है।उपभोक्ताओं का आरोप है कि कम बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद उनके बिल अधिक आ रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विभाग ने बताई 150 यूनिट से अधिक खपत की वजह
बिजली विभाग के सहायक यंत्री आनंद मोहन ने बताया कि शिकायत लेकर आए एक उपभोक्ता की बिजली खपत 150 यूनिट से अधिक थी। उनके मुताबिक 150 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर उपभोक्ता शासन की संबंधित सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाता है।विभाग के अनुसार, यदि बिजली खपत 150 यूनिट के भीतर रहती है तो सब्सिडी का लाभ मिलता है। लेकिन 150 यूनिट की सीमा पार होने पर पूरा बिल बिना सब्सिडी के बनता है। इसी वजह से 300-400 रुपये के आसपास आने वाला बिल बढ़कर करीब 1200-1300 रुपये हो सकता है।
विभाग का दावा- स्मार्ट मीटर में नहीं है गड़बड़ी
सहायक यंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। उनके मुताबिक स्मार्ट मीटर सटीक रीडिंग देता है और उपभोक्ता मीटर पर ही बिजली की खपत देख सकता है।एंड्रॉइड मोबाइल रखने वाले उपभोक्ता ऊर्जस ऐप के माध्यम से रोजाना और साप्ताहिक बिजली खपत की जानकारी देख सकते हैं और ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।जिन उपभोक्ताओं के पास मोबाइल नहीं है, वे अपनी शिकायत लेकर सीधे बिजली विभाग के कार्यालय पहुंच सकते हैं।
बिजली विभाग की अपील
विभाग ने उपभोक्ताओं से अनावश्यक बिजली उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि बिजली की खपत नियंत्रित रखने से बिल को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
उपभोक्ताओं की शिकायत बनाम विभाग का पक्ष
उपभोक्ताओं का दावा: 200-300 रुपये का बिल बढ़कर 1000-2000 रुपये तक पहुंच रहा है।
विभाग का पक्ष: 150 यूनिट से अधिक खपत होने पर संबंधित सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता।
स्मार्ट मीटर पर विभाग: मीटर सटीक रीडिंग देता है, इसमें गड़बड़ी नहीं है।
खपत जांचने का विकल्प: मीटर और ऊर्जस ऐप।
मोबाइल न होने पर: बिजली विभाग कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।
