अब उत्तर प्रदेश के किसी घर में नहीं रहेगा अंधेरा, हर घर को मिलेगा फ्री वैध बिजली का कनेक्शन

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार हर घर, हर परिवार को बिजली कनेक्शन की सौगात देने जा रही है। उत्तर प्रदेश का अब एक घर भी अंधेरे में नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने बिना कनेक्शन लिए बिजली जला रहे लोगों के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में तहत राज्य सरकार ने छात्रों और स्वयं सहायता समूहों की मदद लेने का फैसला लिया है। अगर कोई कनेक्शन की जानकारी देता है, तो फिर इसको 100 रु प्रति कनेक्शन का नकद इनाम दिया जायेगा। राज्य सरकार के द्वारा इस बात का फैसला लिया गया है कि राज्य में ऐसे लोग जिनके पास बिजली है लेकिन कनेक्शन नहीं है उन्हें नियमानुसार, बिजली के कनेक्शन दिए जायेंगे।

अगर हम राज्य के पांचों वितरण निगमों की बात करें तो इनके तहत कुल 3 करोड़ 27 लाख विद्युत उपभोक्ता है। जबकि घरेलू प्रयोग के लिए कुल कनेक्शनों की संख्या 2.88 करोड़ है। जिससे स्पष्ट है कि कुल घरेलू विद्युत कनेक्शन की संख्या कुल परिवारों की संख्या के सापेक्ष काफी कम है। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभागीय स्तर पर आदेश जारी कर दिए हैं। एम देवराज के तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे परिवारों को चिन्हित करना जरूरी है। जिन परिवार के पास कोई वैध बिजली कनेक्शन नहीं हैं। इसी अभियान चलाकर ऐसे परिवारों और घरों को चिन्हित किया जाएगा। बिजली विभाग के कर्मचारी इसके लिए गांव में उपलब्ध परिवार रजिस्टर और नगरीय क्षेत्र में हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स जमा करने वाले परिवारों का विवरण देखेंगे और सभी का बिजली कनेक्शन है या नहीं इस बात का निर्णय ले सकेंगे।
इसके साथ ही सरकार के द्वारा विस्तृत सर्वे कराने के लिए नए प्रयोग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस नए प्रयोग के तहत आईटीआई, इंटर कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को सर्वे के लिए सम्मिलित किया जाएगा और स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी.. इसके साथ ही विद्युत सखियों की भी सहायता ली जाएगी। इनको सर्वे के बाद प्रति नए कनेक्शन के लिए 100 रुपए इंसेंटिव के रूप में दिया जायेगा। इस भुगतान को संबंधित बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा साप्ताहिक रूप से संबंधित व्यक्ति को भुगतान करेगा। छात्रों को सर्वे के लिए शामिल करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानाचार्यों की एक बैठक जिला स्तर पर होगी.. जिसमें इच्छुक छात्रों का चयन करने के साथ ही छात्रों की टोलियों को क्षेत्र आवंटित कर सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद उनके माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त की जाएगी। सर्वे के लिए छात्रों को एक प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्य दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह और विद्युत सखियां काम कर रही हैं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर स्वयं सहायता समूह और विद्युत सखियों को अपने क्षेत्र में सर्वे करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं, बिलिंग एजेंसीज के कर्मचारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। एजेंसी के साथ हुए अनुबंध में भी स्कोप ऑफ वर्क के तहत ये प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि एजेंसी बिजली का इस्तेमाल करने वाले नॉन कंज्यूमर को सर्च और लोकेट करेगी।
सर्वे के दौरान ये देखना होगा कि घर पर वैध बिजली का कनेक्शन है कि नहीं। जिन घरों में वैध बिजली के कनेक्शन नहीं है वहां पर इन परिवारों को वैध बिजली कनेक्शन लेने के लिए किस तरह से प्रेरित किया जा सकता है। छात्रों और स्वयं सहायता समूहों और विद्युत सखियों को सर्वे के बाद हर नए कनेक्शन के लिए 100 रुपए इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा और ये भुगतान संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा साप्ताहिक रूप से संबंधित को दिया जाएगा। इसके अलावा अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को अधिशासी अभियंता द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए ये स्पष्ट है कि कुल घरेलू विद्युत संयोजनों की संख्या कुल परिवारों की संख्या के सापेक्ष कम है। इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। ऐसे सभी परिवार जो कि वर्तमान में विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होने कनेक्शन नही लिया है। उनको नियमानुसार कनेक्शन दिया जाएगा। इससे बिजली चोरी पर भी रोक लग सकेगी।