राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध- अशोक गहलोत

ख़ुर्शीद रब्बानी

जयपुर: मुख्यमंत्री निवास पर अल्पसंख्यक ऋण माफी योजना के लाभार्थियों को अदेय प्रमाण पत्र एवं ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, कार्यक्रम में लाभार्थियों को शिक्षा एवं व्यावसायिक ऋणों की माफी के अदेय प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और ऋण के चैक भी सौंपे गए। इस मौक़े पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस वर्ग के लोग बेहतर तालीम एवं कौशल विकास के माध्यम से रोज़गार से जुड़कर आगे बढ़ सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि किसी भी समुदाय के विकास के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है, तालीम के बिना जीवन में अंधियारा है। इसी सोच को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व फ़ैसले लिए हैं। सीएम ने कहा कि विगत तीन वर्षों में राज्य में 123 नये कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 33 महिला महाविद्यालय हैं। साथ ही ऐसे विद्यालय जिनकी उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 छात्राएं होंगी, सीएम की तरफ़ से वहां कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई। गहलोत ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय भी तालीम हासिल करने में पीछे नहीं रहे, इसके लिए राज्य सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण और उनमें उचित सुविधाएं विकसित कर रही है, ताकि यहां पढ़ रहे बच्चों को हर विषय की अच्छी तालीम मिल सके। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे कामों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मदरसा बोर्ड का एक्ट भी बनाया गया है साथ ही हर वर्ग को इलाज के ख़र्च की चिंता से मुक्त करने की दिशा में “मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना” लागू की गई है। सीएम ने प्रदेश वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी परिवार इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कम्प्यूटर जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है। साथ ही इस वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वर्ग के युवाओं को रोज़गार से जोड़ने तथा शिक्षा के लिए रियायती ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सभी योजनाओं का समाज के युवाओं को लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद के विधानसभा क्षेत्र पोकरण में विगत तीन वर्षों में हुए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा वर्ष 2013-2014 तक के मंजूर सभी बकाया ऋणों की माफी के लिए अल्पसंख्यक आम ऋण माफी (एमनेस्टी) योजना-2021 लागू की गई है। इस योजना के पहले चरण में 5149 लोगों को 40.33 करोड़ रूपए का लाभ दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरएएस-2021 भर्ती में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 17 तथा कार्यक्रम अधिकारी के 33 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इससे विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा।

शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा ख़ान ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण का हमेशा ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल जैसी योजनाओं से अन्य वर्गों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय को भी भरपूर लाभ मिल रहा है।

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 8 आवासीय विद्यालय मंजूर किए हैं। साथ ही उन्हें बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 21 छात्रावास भवन निर्माण की मंजूरी दी गई है। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने बताया कि अल्पसंख्यकों के चहुंमुखी विकास के लिए 100 करोड़ रूपए के विकास कोष का गठन किया जा रहा है। इससे अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा।

अल्पसंख्यक मामलात निदेशक जमील अहमद कुरैशी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली, विधायक गुरमीत कुन्नर, अमीन काग़ज़ी और जमिअत उलेमा ए हिन्द के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना मेहमूद उल हसन क़ासमी सहित समाज की कई अहम शख्सियतें मौजूद रहीं साथ ही अल्पसंख्यक ऋण माफी एवं ऋण वितरण योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहे। इन लाभार्थियों ने ऋण माफी और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी व्यक्त किया।