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ओरछा रामराजा मंदिर में दान राशि अनियमितता के मामले में 2017 में दर्ज एफआईआर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 9 साल बाद रद्द कर दिया। मामले में तत्कालीन लिपिक पर लगे आरोपों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में खारिज किया गया। लोकायुक्त जांच में भी आरोप निराधार पाए गए थे।