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बीना को जिला बनाए जाने की अटकलों के बीच, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 9 सितंबर को बीना दौरा तय हो गया है। वे सागर जिले के बीना में 3 घंटे तक रुककर स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले उनका दौरा 4 सितंबर को निर्धारित था, लेकिन उनके पिता के दुखद निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
मध्य प्रदेश में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने सरकार से गांवों, मोहल्लों, टोलों और स्कूलों के जातिसूचक नाम बदलने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियों ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को पत्र लिखा है। कांग्रेस और BSP ने सर्वे कराकर ऐसे जातिसूचक नामों को बदलने की तत्काल मांग की है।
भारत हर साल 5 सितंबर को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाता है। यह दिन शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका और कड़ी मेहनत को सम्मानित करने का अवसर है। इसी क्रम में, इस साल 50 शिक्षकों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिनमें मध्य प्रदेश के 6 शिक्षक शामिल हैं।
अब मेट्रो ट्रेन बंगाली चौराहा से एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड दौड़ेगी, जिससे 1600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। मंत्री की सहमति के बाद यह प्रस्ताव प्रस्ताव पर मेट्रो के निर्देशक मंडल से सहमति ली जा रही है।
मध्य प्रदेश में ट्रांसफर से प्रतिबंध हटने की संभावना: मध्य प्रदेश में पिछले दो साल से जारी ट्रांसफर प्रतिबंध को हटाने की दिशा में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैबिनेट बैठक के बाद हुई अनौपचारिक चर्चा में मंत्रियों ने इस विषय को उठाया और अक्टूबर में ट्रांसफर पर से प्रतिबंध हटाए जाने की संभावना जताई गई है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। मंगलवार को हुई बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास, सिंचाई और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
नई इंदौर-मनमाड रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी से मध्य प्रदेश को महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है। यह रणनीतिक परियोजना न केवल यात्रा की दूरी और खर्च को कम करेगी बल्कि मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा देगी।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आज, 3 सितंबर से एक प्रमुख सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सदस्यता का नवीनीकरण कराकर अभियान की शुरुआत करने की तैयारी में हैं। दोपहर 2.00 बजे भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों के साथ सदस्यता रिन्यू कराएंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल, 4 सितंबर को सागर जिले के बीना शहर का दौरा करने वाले हैं, जो बिना किसी चुनावी एजेंडे के आठ वर्षों में राज्य के किसी मुख्यमंत्री की पहली यात्रा होगी। इस यात्रा से बीना के निवासियों में उत्साह फैल गया है। मुख्यमंत्री का दौरा नजदीक आते ही सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिक गई हैं।
मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर राजनीतिक परिदृश्य गर्म हो रहा है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों आगामी उपचुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। रामनिवास रावत के इस्तीफे से शुरू हुआ यह चुनाव, जो हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए और राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए, एक उच्च-दांव लड़ाई होने वाला है।
शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली का दौरा किया और कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने राज्य के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दतिया और मुरैना जिलों को शामिल किया जाए।
मध्य प्रदेश, भारत - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कल, रविवार से अपना सदस्यता अभियान शुरू करेगी। पार्टी का लक्ष्य मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाना है। अपनी रणनीति के तहत भाजपा 15,000 बूथों पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 नए सदस्य जोड़ना है। यह अभियान महिलाओं, अल्पसंख्यकों, मशहूर हस्तियों और युवाओं सहित विविध समूहों को
भोपाल, भारत – इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (IATO) का 39वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2 सितंबर, 2024 तक होटल ताज लेकफ्रंट में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम में एक हजार से अधिक टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटल व्यवसायी और पर्यटन विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
विपक्ष लगातार गैर-भाजपा शासित राज्यों सहित विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य मुद्दों पर सरकार पर हमला कर रहा है। उनका विरोध और आलोचनाएँ लगातार जारी रही हैं, जिसका उद्देश्य सरकार के प्रयासों को कमजोर करना और एक नकारात्मक कथा तैयार करना है।
मध्य प्रदेश, अपनी कई पोषण योजनाओं के बावजूद, कम वजन वाले बच्चों के प्रतिशत के मामले में देश में पहले स्थान पर है। इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए, राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से, श्योपुर, सतना और मंडला जिलों जैसे कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू कर रही है।
