मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विजयपुर, श्योपुर जिला में जनसभा को संबोधित करेंगे और विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरे के दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें लोकार्पण, भूमिपूजन और जनसभा शामिल है।
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मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विजयपुर, श्योपुर जिला में जनसभा को संबोधित करेंगे और विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरे के दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें लोकार्पण, भूमिपूजन और जनसभा शामिल है।
मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेन्नासनी ने मंगलवार को सीहोर जिले के सलकनपुर स्थित प्रसिद्ध बिजासन धाम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने देवी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना करके प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी हरियाणा में भाजपा की जीत पर तंज कसते हुए कहा, "हरियाणा में भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। पीएम मोदी के नेतृत्व, अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की जलेबी बना दी है।"
ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तारीफ करते हुए उन्हें "भोपाल का गोपाल" कहा। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों की सराहना करनी चाहिए और सीएम मोहन यादव ने गायों के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है।
मध्य प्रदेश में नक्सलवाद ने एक दौर में बेहद भयावह रूप धारण कर लिया था। वर्ष 1999 में प्रदेश के तत्कालीन परिवहन मंत्री लिखिराम कांवरे की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने राज्य को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन, वर्तमान में हालात काफी बदल चुके हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विशेष सशस्त्र पुलिस बल (SAF) की 35वीं बटालियन का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की और राज्य के सभी विभागों से 1 साल का विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहा।
आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मां दुर्गा की भव्य झांकियों की सजावट की गई है। राजधानी भोपाल में, श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या के श्री राम मंदिर के समान मां दुर्गा का एक भव्य पंडाल सजाया गया है।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती की 520वीं जयंती के अवसर पर आयोजित मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में दमोह जिले में एक नई हवाई पट्टी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, रानी दुर्गावती के नाम से एक योजना की शुरुआत भी की जाएगी।
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) ने महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ देकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बड़ा प्रभाव डाला है। इस योजना की सफलता ने न केवल राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दलों को प्रेरित किया है।
5 अक्टूबर, आज शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जा रही है। यह विशेष बैठक वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रही है। इस ऐतिहासिक आयोजन की खास बात यह है कि पहली बार कैबिनेट की बैठक खुले क्षेत्र (ओपन-एरिया) में हो रही है।
सागर, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर न होने के कारण विवाद पैदा हो गया है। यह घटना उस समय सामने आई जब ग्राम जलंधर में हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भिंड जिले के दौरे पर हैं। वे जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित सदस्यता अभियान के कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन गुरुवार, 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि के पहले दिन अपना पदभार संभालेंगे। आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को इस अहम जिम्मेदारी के साथ प्रदेश प्रशासन का नेतृत्व सौंपा गया है।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर छू लिया है, जब पार्टी की सदस्य संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में 24 दिनों में इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल किया गया। इस दौरान ना दिन देखा गया, ना रात, और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत ने इस सफलता को संभव बनाया।
पहली बार मध्य प्रदेश का बजट 'शून्य आधार बजटिंग' प्रक्रिया पर तैयार किया जाएगा। यह मोहन सरकार का बड़ा फैसला है, जो वित्तीय साल 2025-26 के लिए बजट तैयार करने की दिशा में एक नई शुरुआत को दर्शाता है। इस प्रक्रिया के तहत, सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।