ICC has entrusted the responsibility of 3 big events to India, BCCI will save so many hundred crores ; आईसीसी 2024 से 2031 के बीच 8 बड़े इवेंट का कर रहा है आयोजन। तीन आईसीसी टूर्नामेंट की जिम्मेदारी भारत को सौंपी।
नई दिल्ली : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 2024 से 2031 के बीच होने वाले 8 बड़े इवेंट का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें टी-20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप शामिल हैं। इसमें से तीन आईसीसी टूर्नामेंट की जिम्मेदारी भारत को सौंपी है। भारत में 2026 का टी20 वर्ल्ड कप, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इन तीन बड़े टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई (BCCI) को आईसीसी से बड़ी राहत मिली है। आईसीसी हर टूर्नामेंट के लिए भारत सरकार को 10 फीसदी टैक्स देने पर राजी हो गई। आईसीसी के इस कदम से बीसीसीआई को 1500 करोड़ रुपये (200 मिलियन डॉलर) की बचत होगी।
बीसीसीआई पहले से ही 2016 टी20 वर्ल्ड कप और 2023 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए 750 करोड़ रुपये का नुकसान उठाने के लिए तैयार है। यह नुकसान और अधिक हो सकता था अगर टी20 विश्व कप 2021 को भारत से बाहर यूएई में स्थानांतरित नहीं किया जाता। एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई को छोड़कर दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड को अपनी-अपनी सरकार से टैक्स छूट का लाभ मिलता है। बीसीसीआई को टैक्स छूटने नहीं मिलने से भारी नुकसान हो रहा है।
बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, “हर दूसरे क्रिकेट बोर्ड को उनकी सरकार से टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन बीसीसीआई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि केंद्र सरकार हमारे लिए अपने कानूनों में बदलाव करेगी। इसलिए, सभी सदस्यों ने महसूस किया कि आईसीसी को नुकसान उठाना चाहिए। वैसे भी, बीसीसीआई भारत में कार्यक्रमों की मेजबानी करके सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करता है। भारतीय बोर्ड को आईसीसी के रेवेन्यू पूल से कोई कटौती नहीं झेलनी पड़ेगी।”
बीसीसीआई को टैक्स विभाग के खिलाफ मिली है बड़ी जीत
बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई को टैक्स विभाग के खिलाफ बड़ी जीत मिली है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल ने बीसीसीआई की इस दलील को सही ठहराया है कि भले ही वह आईपीएल के जरिए कमाई कर रहा है लेकिन इसका मकसद क्रिकेट को बढ़ावा देना है। इसलिए इस टूर्नामेंट से हुई आमदनी इनकम टैक्स छूट के दायरे में आती है।
बता दें कि टैक्स डिपार्टमेंट ने 2016-17 में बीसीसीआई को नोटिस जारी किए थे। इन नोटिस में बीसीसीआई से पूछा गया था कि आईपीएल से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स कानून की धारा 12 ए के तहत मिलने वाली छूट क्यों नहीं हटाई जानी चाहिए। टैक्स डिपार्टमेंट के इस नोटिस के खिलाफ बीसीसीआई ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल का दरवाजा खटखटाया था।
