रिपोर्ट: सत्यम दुबे
भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन ले रहें है। बुधवार को भी सीएम शिवराज सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग ली, इस दौरान उन्हेने कई बड़े फैसले किये। इनमें सबसे खास नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के सभी सरकार अधिकारीयों और कर्मचारियों के बादले हो जायेंगे। इस श्रेणी IAS अफसर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी शामिल होंगे।
कैबिनेट की बैठक विधानसभा में। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नई नीति के तहत जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। वहीं विभागीय मंत्री और क्लास वन अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही हो सकेगा।
कैबिनेट मीटिंग में और भी कई अहम फैसले पर मुहर लगी। जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। मौजूदा वक्त में 10 महिला थाने हैं, लेकिन अब सरकार ने हर एक जिले में एक महिला थाना खोलने का फैसला किया है। इन थानों में 1492 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा।
कैबिनेट में अगली मुहर इस बात पर लगी कि सभी आंगनबाड़ियों में पोषण आहार के तौर पर 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके तहत सप्ताह में तीन दिन बच्चों को दूध दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले चर्चा थी की सरकार पोषण आहार के तौर पर अंडा दे सकती हैं, लेकिन अब अंडा की जगह दूध मिलेगा।
बुधवार को हुई मीटिंग में सीएम शिवराज ने प्रदेश में पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाने की भी मंजूरी दी है। इसके तहत पशुपालन विभाग पशुओं का टीकाकरण अभियान चलाएगा। वहीं मत्स्य विभाग के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 5 साल तक जारी रखने के लिए 481.66 करोड़ रुपए के प्रस्तव को मंजूरी दी है।
