नई दिल्ली : नेपाल के कार्यवाहक पीएम के पी शर्मा ओली को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी से निकालने के बाद उनकी मुसीबत लगातार बढ़ती जा रहीं है। जिसे लेकर अब कोर्ट ने भी उन्हें जवाब देने को कहा है। दरअसल नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली को उनके खिलाफ दायर की गई अवमानना के मामले में एक लिखित प्रतिक्रिया के साथ अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। जिसे लेकर कोर्ट ने उन्हें जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है।
बता दें कि केपी शर्मा ओली ने पिछले साल 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही संसद को भंग कर दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। इसे लेकर ओली ने संसद को भंग करते हुए इस साल अप्रैल मई में चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसपर राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने मुहर लगाई थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व वाले एनसीपी के धड़े ने ओली पर दबाव बनाने के लिए बड़ा प्रदर्शन किया था। इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली द्वारा संसद को अवैध तरीके से भंग किए जाने से देश में मुश्किल से हासिल की गई संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को गंभीर खतरा पैदा हुआ है।
पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने एनसीपी के अपने धड़े के समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ओली ने न सिर्फ पार्टी के संविधान और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया, बल्कि नेपाल के संविधान की मर्यादा का भी उल्लंघन किया और लोकतांत्रिक रिपब्लिक प्रणाली के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा कि ओली के कदमों के चलते लोग प्रदर्शन करने को विवश हुए हैं और आज, पूरा देश प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने के खिलाफ है।
