मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की भाजपा सरकार पर ग्रामीण विकास को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार केवल सुर्खियां बटोरने में लगी हुई है, जबकि जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास की योजनाएं बदहाल स्थिति में हैं। पटवारी ने कहा कि सरकार बजट प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित और पोषित योजनाओं के लिए आवंटित बजट भी राज्य सरकार पूरा खर्च नहीं कर पा रही है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विकास के लिए ₹27,745.18 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था, लेकिन 7 मार्च 2026 तक केवल ₹11,457.66 करोड़ ही खर्च किए गए हैं। यानी कुल बजट का मात्र 41.30 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण विकास नहीं, बल्कि केवल घोषणाएं और प्रचार है।
पटवारी ने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं में भी बेहद कम राशि खर्च की गई है, जो सरकार की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।
कुछ प्रमुख योजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
प्रावधान: ₹210 करोड़ | खर्च: ₹7.23 करोड़ (3.44%)
निर्मल भारत अभियान
प्रावधान: ₹916 करोड़ | खर्च: ₹55 करोड़ (6.01%)
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रावधान: ₹8,835.22 करोड़ | खर्च: ₹4,465.56 करोड़ (50.54%)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
प्रावधान: ₹2,218.87 करोड़ | खर्च: ₹805.73 करोड़ (36.31%)
प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क)
प्रावधान: ₹1,478.40 करोड़ | खर्च: ₹111.20 करोड़ (7.52%)
प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास)
प्रावधान: ₹1,304.46 करोड़ | खर्च: ₹682.69 करोड़ (52.34%)
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
प्रावधान: ₹1,066.44 करोड़ | खर्च: ₹219.77 करोड़ (20.61%)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
प्रावधान: ₹6,446.69 करोड़ | खर्च: ₹1,170.78 करोड़ (18.16%)
रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
प्रावधान: ₹63 करोड़ | खर्च: ₹0 करोड़ (0%)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)
प्रावधान: ₹384.74 करोड़ | खर्च: ₹114.51 करोड़ (29.76%)
पटवारी ने कहा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार की लापरवाही और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण विकास योजनाएं जमीन पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, मजदूरों और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ग्रामीण विकास योजनाओं पर ही खर्च नहीं होगा तो गांवों में रोजगार कैसे बढ़ेगा, सड़कें कैसे बनेंगी और गरीबों को आवास कैसे मिलेगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से मांग की है कि ग्रामीण विकास विभाग के बजट का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि गांवों और गरीबों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार विभागों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने ला रही है और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा।
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