जिले में राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्व अधिकारियों की बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना उचित कारण मामलों को लंबित रखना या उनके निराकरण में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन समेत अन्य राजस्व मामलों में पारित आदेशों की समय पर तामील हो और रिकॉर्ड में जरूरी सुधार भी तत्काल कराया जाए।
बैठक में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज अविवादित नामांतरण, सीमांकन और अन्य लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। मामलों की अधिक संख्या सामने आने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अगली राजस्व अधिकारियों की बैठक से पहले लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसी भी मामले को बिना ठोस कारण के खारिज नहीं किया जाए।
कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार द्वारा जारी आदेशों के पालन में यदि पटवारी अनावश्यक देरी करते हैं तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को राजस्व कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।
लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से मिलने वाली राजस्व सेवाओं को लेकर भी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक सेवा गारंटी का कोई भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। देरी की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ पात्र हितग्राही को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
कलेक्टर ने जिले में चल रही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन की कार्रवाई को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा। साथ ही एसडीएम और तहसीलदारों को अपने कार्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।
कॉलोनी सेल में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर कॉलोनियों का निरीक्षण कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि नागरिकों को जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ जिले में विकसित अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कॉलोनी से जुड़ी शिकायतों का संतोषजनक और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में अपर कलेक्टर सुमित पांडेय, महेंद्र कवचे, प्रकाश नायक, पी.सी. शाक्य सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
