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राजस्व मामलों के निपटारे में देरी पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में समाधान करने तथा लोक सेवा गारंटी के मामलों में देरी होने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध कॉलोनियों के निरीक्षण और नियमानुसार कार्रवाई के लिए नगर निगम व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें भी बनाई जाएंगी।