भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश जोशी की जन्मजयंती पर विधानसभा परिसर के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि एवं स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश जोशी के परिजन शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैलाश जोशी के व्यक्तित्व और योगदान को याद करते हुए उन्हें संगठन और सार्वजनिक जीवन के लिए प्रेरणास्रोत बताया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया।
विधानसभा परिसर के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि कैलाश जोशी प्रदेश की राजनीति के ऐसे वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और मुख्यमंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी सादगी और कार्यशैली से अलग पहचान बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1962 से बागली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कैलाश जोशी का जीवन जनसेवा और संगठन के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए जनता की सेवा के लिए निरंतर काम करते रहेंगे।
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि यूसीसी समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को यूसीसी पर अपना स्पष्ट रुख बताना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चाहे भोजशाला का मुद्दा हो या यूसीसी का, कांग्रेस हमेशा हिंदू-मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर उसकी खूबियों और वास्तविकताओं को प्रदेश की जनता के सामने रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी समाजों ने समिति के समक्ष अपनी-अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस ने अपना पक्ष स्पष्ट करना भी उचित नहीं समझा, जो उसके दोहरे रवैये को दर्शाता है।
कैलाश जोशी की जन्मजयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा भी साफ कर दी है। अब सबकी निगाहें आगामी मानसून सत्र पर टिकी हैं, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है।
