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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून में एक विवाह व्यवस्था, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, हलाला पर रोक, विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन सहित कई प्रावधान शामिल हैं। अब यह बिल विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
बुरहानपुर में AIMIM के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की। संगठन ने सभी समुदायों से व्यापक चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लेने की अपील की।
भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगामी मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा।
असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक पेश किया गया है, जिसके साथ असम UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई, जबकि सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशन जैसे मामलों में समान कानून लागू करना है।
