मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 6 जनवरी को मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। मंत्रालय में शाम 4 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। खासतौर पर टू-चाइल्ड पॉलिसी में संभावित बदलाव और ई-कैबिनेट प्रणाली को लेकर बड़े फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
मध्यप्रदेश सरकार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मंत्रियों के साथ-साथ विभागीय सचिवों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक के दौरान ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के संचालन को लेकर प्रशिक्षण और प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा, ताकि भविष्य की कैबिनेट बैठकें पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जा सकें।
आज की कैबिनेट बैठक में एजेंडा भले ही फिजिकल और डिजिटल-दोनों रूपों में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली बैठक से एजेंडा केवल डिजिटल फॉर्मेट में ही दिया जाएगा। इससे कागज की बचत के साथ-साथ मंत्रियों और अधिकारियों को किसी भी स्थान से बैठक की कार्यसूची देखने की सुविधा मिलेगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया और अधिक तेज व प्रभावी होगी।
आज की कैबिनेट बैठक का सबसे अहम मुद्दा टू-चाइल्ड पॉलिसी में संभावित रियायत माना जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लागू नियम के अनुसार दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा से वंचित रखा गया था। अब मोहन सरकार इस नियम में संशोधन पर विचार कर रही है, जिससे तीन या उससे अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही परिवीक्षा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आ सकता है।
यदि कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकारी कर्मचारियों, भर्ती प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर देखने को मिलेगा। इसी वजह से मोहन कैबिनेट की आज की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
