इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है अपना सूचना तकनीकी केंद्र, लोगो को होता है ये फायदा

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम कई ऐतिहासिक गौरव दर्ज हैं। कई मामलों में इलाबाद हाईकोर्ट के आदेश की देश में तारीफ हुई है। कोरोना माहामारी के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट कई सुझाव सरकार को दिए थे। इसके साध ही सरकार की कई नीतियों पर नाराजगी भी जताई थी। आज से पांच साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का ऐसा पहला हाईकोर्ट बना, जिसके पास अपना खुद का सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र मौजूद है।

आप हाईकोर्ट की सेंटर द्वारा 150 साल के सभी वांछित मुकदमे किसी भी वक्त घर बैठे देख सकते हैं। बस एक क्लिक और मुकदमे की सारी जानकारी आपके पास होगी। इसको विकसित करने के साथ ही 50 करोड़ पन्नों को स्कैन करके कंप्यूटर में डाटा एकत्रित किया गया।

एशिया के सबसे बड़े हाईकोर्ट का यह कदम डिजिटलीकरण के दौर में एक सराहनीय, आम लोगों के लिए लाभकारी और लोकप्रिय साबित हो रहा है। सूचना तकनीकी के नए युग की शुरुआत भारत के सभी हाईकोर्टो में सबसे पहले हुई है।

आपको बता दें कि हाईकोर्ट के150वीं वर्षगांठ के समारोह पर इस सेंटर की स्थापना की गई थी। जिसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की भूमिका रही। सेंटर का उद्घाटन 12 मार्च 2016 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में स्थित गवर्नमेंट प्रेस की पुरानी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करते हुए आधुनिक तकनीकी के उपयोग से इसे सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र में तब्दील कर दिया गया।

यहां तीन मंजिल की इमारत 40 हजार वर्ग मीटर में स्थित है. इस इमारत में स्कैनिंग पहली मंजिल पर की जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे आधुनिक बनाया गया है। बिल्डिंग में बायोमेट्रिक कार्ड के माध्यम से ही एंट्री मिलती है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद संवेदनशील क्षेत्र है।