"बदलते शैक्षणिक एवं सामाजिक परिवेश में लाइब्रेरी की भूमिका और चुनौतियां" विषय पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली किया शुभारंभ।
लेटेस्ट
"बदलते शैक्षणिक एवं सामाजिक परिवेश में लाइब्रेरी की भूमिका और चुनौतियां" विषय पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली किया शुभारंभ।
भारतीय जनता पार्टी आजादी की वर्षगांठ से पहले विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि विभाजन के समय लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवा दिया गया था। इस ऐतिहासिक भूल को स्मरण रखने की जरूरत है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ किया।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आज अपना 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया। सरकार ने 2024-25 के बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बजट में खासकर महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान पर फोकस किया गया है। वहीं सरकार स्वास्थ्य विभाग में 46000, जबकि शिक्षा विभाग में 11 हजार टीचर्स की भर्तियां करेंगी। सरकार खोलेगी 3
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह का नामांकन-पत्र दाखिल कराया।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल की है। जिसके बाद पार्टी जोश और उत्साह से लबरेज है। वहीं अब पार्टी संगठन ने भविष्य की तैयारी के लिए एक बार फिर मंथन किया है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव में नेताओं की परफॉर्मेंस पर मंथन किया गया। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश जी शामिल हुए।
मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव ने अपनी सरकार के 180 दिन पूरे होने पर सरकार के किए गए कामों का ब्यौरा देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गतिमान कोई भी योजना बंद नहीं होगी। बता दें कि 13 दिसंबर 2023 से मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में शासन कर रही है ऐसे में 180 दिन होने पर सरकार ने अपना कच्चा चिट्ठा रखा।