उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन बोनस की मांग को लेकर एक बार फिर मोर्चा संभाला है। यह हिमालयी राज्य, जो देश को करीब तीन लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करता है, 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी मांग को लेकर मजबूत और तार्किक पैरवी करने की तैयारी में है।
उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन बोनस की मांग को लेकर एक बार फिर मोर्चा संभाला है। यह हिमालयी राज्य, जो देश को करीब तीन लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करता है, 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी मांग को लेकर मजबूत और तार्किक पैरवी करने की तैयारी में है।