खंडवा। नई अनाज मंडी में गुरुवार को भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रांत मंत्री धर्मचंद गुर्जर, जिलाध्यक्ष राधेश्याम चाचरिया, उपाध्यक्ष कालुसिंह चौहान सहित कई पदाधिकारी एवं किसान मौजूद रहे।
बैठक के दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बार-बार बढ़ाने पर रोक लगाई जाए और खरीदी 5 अप्रैल 2026 से ही प्रारंभ की जाए।
किसान संघ ने यह भी मांग रखी कि जिला सहकारी बैंकों में ऋण वसूली की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तक बढ़ाई जाए। संघ का कहना है कि इस वर्ष गेहूं और चने की खरीदी की तारीख कई बार बढ़ने से किसानों को समय पर ऋण चुकाने में दिक्कतें आई हैं और लगभग 80 प्रतिशत किसान डिफॉल्टर हो गए हैं।
नरवाई प्रबंधन को लेकर भी संघ ने नाराजगी जताई और कहा कि पर्याप्त संसाधन न होने के बावजूद किसानों पर एफआईआर और जुर्माना लगाना उचित नहीं है। साथ ही, मंडी में बेचे गए माल की अंतर राशि का भुगतान करने की भी मांग की गई।
संघ ने आरोप लगाया कि बारदाने की कमी का हवाला देकर किसानों की उपज कम तौलने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, बिजली विभाग की लापरवाही से खेतों में आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई धारा 6/4 के तहत करने की मांग भी उठाई गई।
बैठक में किसान संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 5 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू नहीं की गई, तो 6 अप्रैल 2026 से तहसील स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में दिनेश महाजन, हरसिंह डोडे, सुभाष यादव, गुलाब भाई, रामचंद चाचरिया, परशुराम राठौड़ सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक गंगराड़े द्वारा किया गया।
खंडवा से संवाददाता नितिन झवर की रिपोर्ट
