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शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव मंजूर, नक्सली आत्मसमर्पण नीति स्वीकृत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शिवराज कैबिनेट के निर्णयों के बारे में जानकारी दी। सारंग ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में जिला पंचायत और जनपद सदस्यों का मानदेय बढाने समेत नक्सली आत्मसमर्पण नीति को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा कई अहम प्रतावों पर मुहर लगी है।

By RNI Hindi Desk 
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भोपालः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शिवराज कैबिनेट के निर्णयों के बारे में जानकारी दी। सारंग ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में जिला पंचायत और जनपद सदस्यों का मानदेय बढाने को मंजूरी दी गई। जिला पंचायतों को 4500 रुपये मासिक से बढ़कर 13 हजार रुपये मिलेंगे। इससे 771 से अधिक सदस्यों को फायदा मलेगा। ‘सीखो कमाओ’ योजना को भी मंजूरी दी गई। वहीं पुलिसकर्मियों को भी तोहफा दिया गया। अब उनका कपड़ा भत्ता बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों को मिलने वाले विशेष भोजन की दर को 70 से बढ़ाकर किया 100 रुपए कर दिया गया है। पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2023 से मंहगाई राहत की दर बढ़ाई गई है। इसके अलावा बैतूल जिले की आमला तहसील में अनुविभागीय कार्यालय को मंजूरी मिली है। जिसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए। कैबिनेट में मध्य प्रदेश में 7 नए महाविद्यालय की स्वीकृति दी गई है। इनमें सतना जिले के कोठी, ग्वालियर के बेहट, जबलपुर जिले के बगराजी, सागर जिले के शाहपुर, पन्ना जिले के खोरा, इंदौर के कम्पेल और दतिया जिले के बसई में नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार सभी नर्सिंग कॉलेजों में नए पदों की जरूरत भी महसूस की जा रही थी। आज की कैबिनेट की बैठक में 305 नए पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है अब तक केवल 28 पद थे।

नक्सली आत्मसमर्पण नीति को मंजूरी

सरकार ने नक्सली आत्मसमर्पण नीति को भी स्वीकृति दी है। मंत्री सारंग ने बताया कि कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है और वह किसी दूसरे नक्सली का एनकाउंटर कराता है। ऐसे व्यक्ति को नियमानुसार आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। नक्सली गतिविधि में आमजन की मौत होने पर परिवार को 15 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी दी जाएगी। सुरक्षाकर्मी के परिवार को 20 लाख रुपए, शारीरिक अक्षमता पर 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि पुलिसकर्मियों को अब हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के लिए रुपए दिए जाएंगे। अगर किसी पुलिसकर्मी का स्वयं का वाहन है। उसे भी इसकी पात्रता होगी। पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 से बढ़ाकर 1000 रुपए स्वीकृत की गई है। किट क्लोजिंग भत्ते को 2500-3000 से बढ़ाकर 5000 रूपए प्रति माह किया गया है। 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण की राशि को 500 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है।

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