शिवपुरीः शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक सड़कों पर उतरे। शिक्षकों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया।
शिक्षकों ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के नॉन-टीईटी शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षकों के अनुसार, यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत है। शिक्षकों का तर्क है कि एनसीटीई की 10 अगस्त 2010 की अधिसूचना के तहत 3 सितंबर 2001 से पहले और बाद में नियुक्त कई श्रेणियों के शिक्षकों को टीईटी से छूट मिली हुई है। इसके बावजूद, उन्हें विभागीय स्तर पर टीईटी पास करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
जारी आदेशों को निरस्त करने की मांग
शिक्षकों ने मांग की है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 2 मार्च 2026 और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 26 मार्च 2026 को जारी किए गए आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर कर शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए।
शिक्षकों ने अपनी एक और पुरानी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि उनकी सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति तिथि से की जाए। इससे उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण और पदोन्नति जैसे वैधानिक लाभ मिल सकेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
शिवपुरी से संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट
