भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संविदाकर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और सेवा सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा कि सरकार की अधिकांश जनकल्याणकारी योजनाएँ संविदाकर्मियों के श्रम और विश्वास के आधार पर ही धरातल तक पहुँचती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, नगरीय निकाय तथा तकनीकी सेवाओं में कार्यरत संविदाकर्मी मैदानी स्तर पर शासन व्यवस्था के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि संविदाकर्मी केवल कार्यबल नहीं बल्कि सरकार का आत्मबल हैं।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार संविदाकर्मियों की सेवा शर्तों, पारिश्रमिक, कार्य परिस्थितियों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर लगातार सकारात्मक निर्णय लेती रही है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। नियम और वित्तीय संतुलन के दायरे में रहते हुए उनकी कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में संविदाकर्मियों के हित में कई महत्वपूर्ण बिंदु घोषित किए:
10 वर्ष से अधिक अनुभव वाले संविदाकर्मियों के नियमित पदों पर संविलियन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
संविदा नीति-2023 को केंद्र व राज्य पोषित सभी योजनाओं में लागू किया जाएगा।
एनपीएस, ग्रेज्युटी, स्वास्थ्य बीमा, अनुकंपा नियुक्ति जैसे लाभों को व्यापक स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।
संविदा कर्मियों की समकक्षता संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति समयबद्ध कार्रवाई करेगी।
कृषि, ई-गवर्नेंस तथा विकलांग पुनर्वास केन्द्रों सहित विभिन्न विभागों में भी समकक्षता निर्धारण किया जाएगा।
कार्यक्रम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितों को लेकर संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान संभव हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संविदाकर्मियों की उचित मांगों पर सरकार संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ निर्णय लेगी, ताकि उनका सम्मान और भविष्य दोनों सुरक्षित रह सके। यह सम्मेलन राज्य के संविदाकर्मियों के लिए नीतिगत सुधार और भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
