केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता पर जल्दी ही बड़ा फैसला ले सकती है। संभावना है कि सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तीन जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि इस बैठक में सभी हितधारकों के विचारों को सुना जाएगा।
नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता पर जल्दी ही बड़ा फैसला ले सकती है। संभावना है कि सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तीन जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि इस बैठक में सभी हितधारकों के विचारों को सुना जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने सभी 31 सांसदों और समिति के सदस्यों को सूचित किया है कि इस बैठक में समान नागरिक संहिता पर हितधारकों के सुझाव मांगे जाएंगे और उन पर विचार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को होने वाली यह बैठक दोपहर तीन बजे से शुरू होगी। इसके साथ ही 14 जून को भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से भी विचार मांगे हैं।
मुस्लिम समुदाय के लोगों का भ्रम दूर करेगी बीजेपी
बता दें कि समान नागरिक संहिता के तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। हाल ही में भोपाल में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्तओं के सवालों का जवाब देते हुए यूसीसी का जिक्र किया था। पीएम ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा था कि विपक्ष सियासी फायदे के लिए यूसीसी का विरोध कर रहा है। यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास जाकर उनके भ्रम को दूर करेगी।
