UK NEWS: उत्तराखण्ड सरकार निरंतर राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश में पलायन प्रभावित कई पहाड़ी जिलों में तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। हालांकि उत्तराखण्ड राज्य के अब तक के 24 साल में महिलाएं अब हर ऊंचाई को छूती हुई नजर आ रही है।
उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद से ही सरकार ने विशेषकर महिलाओं को लेकर कई कदम उठाए हैं। धामी सरकार के अथक प्रयासों से महिलाओं के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए है। जिसमें की एक बड़ा सकारात्मक बदलाव, निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का है।
धामी सरकार के प्रयासों से महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत बनी है। वहीं इसमें महिलाओं के नाम प्रापर्टी खरीदने पर व स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दी जा रही है। वहीं सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लखपति दीदी योजना भी चला रही है।
इसमें प्रत्येक महिला की सालाना आय एक लाख के पार पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को कृषि उत्पाद, दुग्ध उत्पादन, सिलाई कढ़ाई के साथ ही रसोई गैर वितरण, प्रारंभिक पशु चिकित्सा सेवा, बीमा योजना, डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण देकर आजीविका से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसमें जोड़ा जा रहा है।
