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पन्ना टाइगर रिजर्व से 2003 से 2007 के बीच विस्थापित हुए करीब 200 परिवार आज भी भू-अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वनाधिकार के तहत 2-2 हेक्टेयर भूमि के पट्टे मिलने के बावजूद राजस्व पट्टे अब तक जारी नहीं हुए हैं। इसके चलते ग्रामीण सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य लाभों से वंचित हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर और टाइगर रिजर्व प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान
नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘खेत बचाओ अभियान’ की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक देशभर में जनभागीदारी मॉडल पर चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। इसमें संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा संरक्षण, मौसम आधारित कृषि सलाह और कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर
