केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली वासियों को आगे भी मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलता रहेगा। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोगों पर आर्थिक असर पड़ा है।
नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली वासियों को आगे भी मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलता रहेगा। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोगों पर आर्थिक असर पड़ा है। इसके अलावा मुफ्त राशन योजना भी 30 नवंबर को खत्म हो रही थी। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को समझा और निर्णय लिया कि दिल्ली में लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्री में राशन देने की अवधि खत्म हो गई है। इसे अब छह महीने के लिए और आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में अब लोगों को एक दिसंबर 2021 से 31 मई 2022 तक फ्री में राशन दिया जाएगा। दिल्ली में लोगों को कोरोना काल से फ्री में राशन दे रहे हैं। राशन कार्ड से लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है।
दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना महामारी का दौर अभी भी जारी है। कोरोना से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है और इसके चलते बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही, लोगों की आदमनी भी काफी कम हो गई है और लोग अभी इससे उबर नहीं पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ, दिनों-दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से दिए जा रहे राशन को 30 नवंबर से आगे नहीं बढ़ाने का एलान किया है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुफ्त राशन की पहल को छह माह आगे बढ़ा दिया है। केजरीवाल सरकार की मुफ्त राशन पहल का लाभ 72.77 लाख लोगों को मिलेगा।
इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कैबिनेट ने आज एक और अहम निर्णय लिया है। जब से दिल्ली में कोरोना काल शुरू हुआ है, तब से हम दिल्ली में लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। जो लोग राशन कार्ड से अपना राशन लेने आते हैं, उनको फ्री में राशन दिया जाता है। फ्री में राशन देने की अवधि खत्म हो गई, तो इसे छह महीने के लिए और आगे बढ़ाया जा रहा है। अब दिल्ली में 31 मई तक लोगों को फ्री राशन देने की सुविधा बढ़ा दी गई और दिल्ली में लोगों को 31 मई तक अब फ्री में राशन दिया जाएगा।
वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले नवंबर में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। जिसमें कहा था कि करोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने देश भर में हर राशन कार्डधारक को हर महीने मिलने वाले राशन के अतिरिक्त उतना ही फ्री राशन दिया था, जो राशन हर महीने मिलता था और दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से उसे मुफ्त कर दिया। केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के इन कदमों से गरीबों को करोना काल में काफी राहत मिली। दोनों सरकारों की ये योजनाएं नवम्बर में समाप्त हो रही है। केन्द्र सरकार ने एलान किया है कि इस योजना को नवंबर के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र में आगे कहा कि देश में इस वक्त कमरतोड़ महंगाई है। एक आम आदमी को दो वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो रही है। कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार चले गए। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। ऐसे में मेरी आपसे विनती है कि केंद्र सरकार लोगों को अतिरिक्त मुफ्त राशन देने की यह योजना छह महीने के लिए बढ़ा दें। दिल्ली सरकार लोगों को हर महीने मिलने वाला राशन मुफ्त देने की योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है। आपकी अति कृपा होगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गत 5 अक्टूबर 2021 को कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में कोविड-19 महामारी के जारी रहने तक गैर पीडीएस गरीब परिवारों, प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे भी मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया था। कोविड-19 की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
इससे पहले, 25 मई .2021 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ऐसे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन (खाद्यान्न) देने का निर्णय लिया था। एनएफएस अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिका समेत जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंद लोगों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया गया। जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है। एनएफएस कार्ड के तहत नियमित आवंटन से नवंबर में करीब 72.77 लाख लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।
वहीं, केजरीवाल सरकार के निर्णय के बाद अब दिल्ली में रह रहे गैर पीडीएस गरीब लाभार्थियों की संख्या बढ़ कर करीब 40 लाख हो गई है। दिल्ली कैबिनेट में दिल्ली में रह रहे इन 40 लाख गैर-पीडीएस लाभार्थियों को भी पीडीएस लाभार्थियों की तरह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, भवन और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिकाओं सहित जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन सभी जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है।
