मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश” थीम के साथ विकास पर जोर देते हुए मध्य प्रदेश का 2024-25 का बजट पेश किया है। राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट, कोई नया कर नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि बजट को विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की थीम पर प्रस्तुत किया गया है।
बजट की मुख्य बातें
कोई नया कर नहीं लगाया गया।
सभी विभागों के लिए फंडिंग में वृद्धि, यह सुनिश्चित करना कि कोई कटौती न हो।
अगले पांच साल में बजट का आकार दोगुना करने का लक्ष्य।
यह सुनिश्चित करता है कि जीडीपी वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप हो।
युवा और प्रौद्योगिकी
नई तकनीक और आईटी सेक्टर पर खास फोकस।
युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण।
छात्रों और किसानों के लिए समर्थन
छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था एवं धनराशि में वृद्धि।
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और गौशालाओं को समर्थन देने के लिए बजट बढ़ाया गया
औद्योगिक विकास का बजट 40 प्रतिशत बढ़ाया
औद्योगिक विकास के लिए बजट में 40 फीसदी की बढ़ोतरी।
स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई और कुटीर उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण धनराशि।
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क और एक्सप्रेसवे जैसी स्थायी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर।
महाकौशल, चंबल, विंध्य, मालवा की राजधानी से कनेक्टिविटी बेहतर हुई।
सिंहस्थ महोत्सव
उज्जैन में भव्य और दिव्य सिंहस्थ उत्सव के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित, इंदौर और उज्जैन संभाग के 13 जिलों में पर्याप्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गईं।
वरिष्ठ नागरिक और स्वास्थ्य पर्यटन
वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से राज्य के बाहर या विदेश में काम करने वाले युवाओं के माता-पिता के लिए नई योजनाएं, चिकित्सा सुविधाओं सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।धार्मिक, विरासत और वन पर्यटन के साथ-साथ स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहन।
कृषि अनुसंधान एवं गौ संरक्षण
डिंडोरी में खाद्य अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।
मालवा में चना और चंबल में सरसों के नये अनुसंधान केन्द्र।
गौवंश की सुरक्षा और प्रोत्साहन के साथ-साथ संबंधित अपराधों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 2024 को गौवंश संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है।
उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया, मुख्यमंत्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सामाजिक वर्गों, विशेषकर युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों पर विचार किया गया है। बजट का लक्ष्य विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाते हुए एक विकसित और प्रगतिशील मध्य प्रदेश को बढ़ावा देना है।
