संसद में मणिपुर मुद्दे पर रार, विपक्ष ने सदन में दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

नई दिल्लीः संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। मणिपुर में हिंसा मामले को लेकर मॉनसून सत्र में हंगामा जारी है। विपक्ष मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। जबकि सरकार गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। मणिपुर हिंसा के मामले में कांग्रेस और BRS ने अलग अलग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूट रहा है। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी मणिपुर पर अपना वक्तव्य दें, लेकिन वे बात सुनने को तैयार नही है। ऐसे में हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया। बता दें कि किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। दरअसल, मणिपुर में करीब 3 महीने से हिंसा जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के सदन में बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। जबकि सरकार गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर सदन के बाहर तो बात करते हैं, लेकिन सदन के अंदर कुछ नहीं कहते। विपक्ष ने मणिपुर पर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव ही सही रास्ता है।  वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस पर बयान देना चाहिए। मणिपुर में जो भी घटना हो रही हैं, विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहा है।

इधर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। पिछली बार भी विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन देश की जनता ने उन्हें नकार कर सबक सिखा दिया था। बता दें कि मोदी सरकार बहुमत में है। ऐसे में साफ है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा।