राजधानी दिल्ली में आयोजित जी-20 सम्मेलन के दौरान डिनर के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र पर विवाद छिड़ गया है। निमंत्रण पत्र में 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' की जगह 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखा गया है। इस निमंत्रण पत्र पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा है कि कांग्रेस को भारत नाम से इतनी आपत्ति क्यों है?
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में आयोजित जी-20 सम्मेलन के दौरान डिनर के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र पर विवाद छिड़ गया है। निमंत्रण पत्र में ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ की जगह ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ लिखा गया है। इस निमंत्रण पत्र पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा है कि कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है? जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि भारत जोड़ों के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी और संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भलीभांति जानता है।
कांग्रेस ने लगाया केंद्र सरकार पर आरोप
वहीं कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि जी-20 के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे गए हैं उसमें बदलाव किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदलकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया है। जयराम रमेश ने लिखा कि अब राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमारी सभ्यता अमृत काल की ओर तेजी से बढ़ रही है। ‘रिपब्लिक ऑफ भारत’ नाम से मैं खुद को खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
संसद के विशेष सत्र में आ सकता है प्रस्ताव से जुड़ा बिल
बता दें कि हाल ही में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ जो गठबंधन बनाया इसका नाम I.N.D.I.A रखा है। इसके बाद से बीजेपी इस नाम को लेकर विपक्षी दलों पर हमलावर है। आजादी के अमृतकाल में गुलामी से जुड़े हर प्रतीक से देश और देशवासियों को मुक्ति दिलाने के मिशन में जुटी मोदी सरकार आने वाले दिनों में भारत के संविधान से ‘इंडिया’ शब्द को भी हटा सकती हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित संसद के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव से जुड़े बिल को पेश कर सकती है।
