कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कावेरी जल मुद्दे पर समन्वय की कमी और कानूनी सलाह लेने में देरी के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कावेरी जल मुद्दे पर कानूनी सलाह लेने में समन्वय की कमी और देरी के प्रयासों के लिए सिद्धारमैया सरकार की आलोचना की है। बोम्मई ने सरकार के दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श बहुत पहले शुरू किया जाना चाहिए था।
बोम्मई ने सिद्धारमैया सरकार की आलोचना करी
बोम्मई ने सरकार के भीतर मतभेद को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच समन्वय की कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को जल्द ही कानूनी विशेषज्ञों को चर्चा में शामिल करना चाहिए और अब उन्होंने सरकार से इस मामले को ईमानदारी से लड़ने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में राज्य के हितों के लिए हानिकारक कोई भी निर्णय न लिया जाए।
पूर्व सीएम ने सुझाव दिया कि सरकार को भूमि, जल और कर्नाटक की सीमाओं से संबंधित मामलों पर कानूनी विशेषज्ञों, किसानों से परामर्श करना चाहिए और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल से भी मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों के साथ समय पर परामर्श के महत्व को रेखांकित किया।
बोम्मई ने विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक के कई जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के राज्य के तरीके पर चिंता व्यक्त की और प्रभावित किसानों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग करने के सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने इसकी तुलना बाढ़ के दौरान पिछली भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया से की, जिसने तुरंत राहत प्रदान की।
यह आलोचना कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक को 15 अक्टूबर तक प्रतिदिन 3,000 क्यूसेक(cusecs) कावेरी पानी तमिलनाडु को छोड़ने के निर्देश के मद्देनजर आई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, सिंचाई विशेषज्ञों और पूर्व महाधिवक्ता के साथ बैठक की और कावेरी नदी जल-बंटवारा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बैठक में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी शामिल हुए।
