कर्नाटक: केंद्रीय सूखा मूल्यांकन टीम ने समीक्षा पूरी की, राहत जल्द मिलने की उम्मीद, राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा

कर्नाटक के राजस्व मंत्री, कृष्णा बायरे गौड़ा ने केंद्रीय सूखा मूल्यांकन टीम से सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद विश्वास व्यक्त किया है, कि सूखा राहत कोष जल्द ही जारी किया जाएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और स्थलीय निरीक्षण करने वाली टीम ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया है,और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मंत्री गौड़ा ने राज्य में व्यापक फसल क्षति और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला है।

केंद्रीय टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जमीनी हकीकत को समझने के लिए स्थानीय किसानों और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आने वाले दिनों में संभावित पानी की कमी का भी संकेत दिया। पहले ही, 195 तालुकों को सूखा-प्रभावित घोषित किया जा चुका है, 11 जिलों में अतिरिक्त 21 तालुकों का आकलन करने की तैयारी चल रही है। मंत्री गौड़ा ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया और सूखे की घोषणा के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों में खामियों पर भी चर्चा की।

राज्य सरकार ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है, जिसमें सूखे की स्थिति की गंभीरता को समझाने के लिए एक व्यक्तिगत बैठक की मांग की जाएगी। मंत्री ने कहा, “व्यक्तिगत बैठक के लिए एक और पत्र लिखा जाएगा ताकि हम सूखे की स्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझा सकें और दूसरा ज्ञापन सीधे केंद्रीय मंत्रियों को सौंप सकें।

राज्य में लघु एवं सूक्ष्म किसानों से संबंधित केंद्र सरकार के आंकड़ों की अशुद्धियों को दूर किया जा रहा है, एक सप्ताह के भीतर अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। मंत्री गौड़ा ने “हरित सूखा” की अनूठी चुनौती पर भी प्रकाश डाला, जहां प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हरे-भरे खेतों की उपस्थिति सफल फसलों में तब्दील नहीं होती है।

इसके अलावा, पीएम फसल बीमा योजना के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। मंत्री गौड़ा ने केंद्रीय अधिकारियों को यह समझाने की आवश्यकता पर जोर दिया कि मौजूदा योजना किसानों को पर्याप्त समर्थन नहीं देती है। और उन्होंने कहा राज्य सरकार मौजूदा सूखे की स्थिति के मद्देनजर सटीक मूल्यांकन और प्रभावी राहत उपाय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय टीम के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।