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मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अभाविप ने प्रदेशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन जिला केंद्रों पर कलेक्टरों को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, लैब, सुरक्षा, इंटरनेट और अन्य सुविधाओं में सुधार की मांग करेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में नवाचारों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मूल्यनिष्ठ शिक्षा से युवाओं का सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति से मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
भोपाल में आयोजित शैक्षणिक कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए, जहां उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर जल्द निर्णय लेने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हित और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था को ध्यान में रखकर विचार कर रही है। अब सभी की नजर सरकार के आगामी फैसले पर है।
किशनगंज के बहादुरगंज से AIMIM विधायक तौसीफ आलम ने बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत विषय शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार से भाषा विषयों को जोड़ने और छात्रों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की मांग की है।
बिहार सरकार ने राज्यभर में 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत के तहत जहानाबाद में भी नए महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इससे स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने जिले में ही उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई समिति गठित करने की घोषणा की है। सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर 'मध्य प्रदेश मॉडल' तैयार करेगी, जिससे अतिथि विद्वानों के हितों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नैक की तर्ज पर राज्य स्तरीय प्रत्यायन परिषद (सैक) गठन, नए महाविद्यालयों की स्थापना, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के विस्तार और विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की तथा डिजिटल शिक्षा, ई-ज्ञान सेतु और एवीजीसी लैब के माध्यम
आह्वान फाउंडेशन ने “लक्ष्य” पहल शुरू कर वंचित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए व्यापक समर्थन और मार्गदर्शन देने का संकल्प लिया है।
लोकसभा ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की स्थापना के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इससे पूर्वोत्तर में शिलांग के बाद दूसरा IIM स्थापित होगा। इसके अलावा, राज्यसभा ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन वाले विधेयक को पारित किया।
