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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नैक की तर्ज पर राज्य स्तरीय प्रत्यायन परिषद (सैक) गठन, नए महाविद्यालयों की स्थापना, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के विस्तार और विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की तथा डिजिटल शिक्षा, ई-ज्ञान सेतु और एवीजीसी लैब के माध्यम
आह्वान फाउंडेशन ने “लक्ष्य” पहल शुरू कर वंचित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए व्यापक समर्थन और मार्गदर्शन देने का संकल्प लिया है।
लोकसभा ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की स्थापना के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इससे पूर्वोत्तर में शिलांग के बाद दूसरा IIM स्थापित होगा। इसके अलावा, राज्यसभा ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन वाले विधेयक को पारित किया।
