सीएम योगी का मंत्रियो और अधिकारियों को दिया आदेश, पढ़ें पूरी खबर..

प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मंत्रिगण सप्ताह के अंतिम तीन दिन जनपदों का भ्रमण करेंगे। इस संबंध में 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं। यह 18 समूह 18 मंडलों का भ्रमण करेंगे।

भ्रमण के दौरान मंत्रीगण जन चौपाल लगायेंगे तथा जनता से सीधा संवाद भी करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जायेगा। इसलिए समस्त जिलाधिकारी संक्षेप में विकासपरक योजनाओं का एक प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण तैयार कर लें।

मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के क्षेत्र में रहने पर नागरिकों की समस्यायें तत्काल उन तक पहुंचेगी तथा समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी हो जायेगा।

जिन अधिकारियों के पास सरकारी आवास नहीं है, वे ऐसी स्थिति में किराये पर कमरा लेकर तैनाती स्थल पर ही रहें। यह भी पूरा प्रयास किया जाय कि जन शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही निपटारा हो जाये, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से इधर-उधर भटकना न पड़े। इसके अतिरिक्त अधिकारी फील्ड विजिट कर विकास कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण अवश्य करें

मुख्य सचिव ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करें। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालयों में समय पर उपस्थित रहें। कार्यालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये।

उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में अप्रिय घटना घटित होने पर अधिकारी घटना स्थल पर अवश्य जायें। पेट्रोल पंपों में घटतौली की शिकायतें प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

मुख्य सचिव ने कहा कि माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरन्तर जारी रहनी चाहिये। अपराधियों के विरूद्ध न्यायालयो में योजित वादों की प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलायी जाये। अभियान चलाकर सभी थाना परिसर को सुन्दर बनाया जाये। अग्निकाण्ड की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाये और प्रत्येक तहसील में एक अग्नि शमन केन्द्र क्रियाशील होना चाहिये

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जनपदों में नये थाने बनाने की आवश्यकता है, उन जनपदों द्वारा प्रस्ताव गृह विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये अवैध टैक्सी व बस स्टैण्ड के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तेजी लाते हुये शहरों को अवैध टैक्सी व बस स्टेशन से मुक्त कराते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक गृह विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये।

इसी तरह हर जनपद में ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें। धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसीबल पर ही हो यह भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों की मानकों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 28 अप्रैल तक परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दी जाये।

मुख्य सचिव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम 75 स्थलों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाना है। इसके स्थल चयन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा ली जाये। शहरी क्षेत्रों के तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उनको अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाये। चिन्हित स्थलों की जियो टैगिंग, सौन्दर्यीकरण व वृक्षारापेण का कार्य कराया जाये।

उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु से पूर्व नगरीय निकायों में सभी नालों की सफाई तथा जल निकासी की समस्या का समाधान 31 मई तक अवश्य कर लिया जाये। अक्टूबर अथवा नवम्बर में नगर निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। नये नगर निकायों व जिन नगर निकायों का सीमा विस्तार किया गया है, उनके परसीमन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये।