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यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, जल्द लागू करेगी उत्‍तराखंड सरकार

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट को तैयार करने के लिये बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिये सत्ता में आते ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गयी थी।

By RNI Hindi Desk 
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दिल्ली/देहरादूनः ‘समान नागरिक संहिता’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्‍पणी के बाद देशभर में बहस छिड़ गई है। कई बड़े नेता खुलकर इसके विरोध में सामने आ गए हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल इस पर मोदी सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि  ड्राफ्ट को तैयार करने के लिये बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

वहीं, आज ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रसाद देसाई ने दिल्ली में इस संबंध में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि समिति अगले 10-15 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। देसाई ने कहा कि यह ड्राफ्ट बड़ी सावधानी से तैयार किया गया है। इसमें सभी प्रकार की राय, कई देशों के वैधानिक ढ़ांचे, विधानों, कानूनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

बता दें कि राज्य सरकार ने कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिये सत्ता में आते ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। गठन से लेकर अब तक समिति ढाई लाख से अधिक सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त कर चुकी है। सभी 13 जिलों में हितधारकों के साथ सीधे संवाद कर चुकी है। नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों से भी चर्चा हो चुकी है। इस मामले पर सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने वादा किया था कि दोबारा सत्ता में आए तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने दोबारा हमें जनादेश दिया और अब हम अपना किया वादा निभाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह मसौदा मिलेगा, हम उसे देवभूमि उत्तराखंड में लागू करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि इस दिशा में देश के अन्य राज्य भी आगे आएंगे।

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