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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गांवों में सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे 50 लाख परिवारों को निःशुल्क रजिस्ट्री के माध्यम से मालिकाना हक देने की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य गरीब और आदिवासी परिवारों को आवासीय सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने हर बहन को पक्का मकान और शौचालय उपलब्ध कराने के संकल्प को भी दोहराया।