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भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। RGPV को तीन क्षेत्रीय तकनीकी विश्वविद्यालयों में बांटने, हर जिले में लोकपाल नियुक्त करने और बीना-खिमलासा मार्ग को 2,763 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन बनाने सहित कई फैसले लिए गए। दुग्ध उत्पादकों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी स्वीकृत की