उतराखंड सरकार दिव्यांगजनों को एक सौगात देने जा रही है। प्रदेश की सरकार किसानों को कृषि और आवास के लिए भूमि आवंटन में पांच फीसद कोटा देने की बात कही है। इसके लिए उत्तराखड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन का काम शुरू कर दिया गया है।
इसी तरह पेट्रोल पंपों के लाइसेंस और नवीनीकरण के लिए भी कारोबारियों को हर साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें हर साल के बजाए अब 10 से 20 साल की अवधि के लिए लाइसेंस मिल सकेगा।
राज्य सरकार पेट्रोल पंप डीलर्स को भी राहत देने के लिए लंबी अवधि के लिए लाइसेंस का रास्ता साफ करेगी। दरअसल कई राज्यों में इसतरह की व्यवस्था लागू है। वहीं राज्य के पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है। इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है।
