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चुनाव से पहले मतदान के लिये आयोग ने जारी किये नये नियम, जानिये क्या है वो नियम……

उत्तराखंड मे हुई भयावह प्राकृतिक आपदा से जूझने वाले स्थानीय लोगो के लिये एक बड़ी राहत की खबर। इलेक्शन कमीशन ने दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को आने वाले इलेक्शन के लिये दी लाइफ जैकेट।

By RNI Hindi Desk 
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रिपोर्ट: अनुष्का सिंह

देहरादून: उत्तराखंड मे हुई भयावह प्राकृतिक आपदा से जूझने वाले स्थानीय लोगो के लिये एक बड़ी राहत की खबर है। इलेक्शन कमीशन ने दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को आने वाले इलेक्शन के लिये एक लाइफ जैकेट दी है। जिसके चलते जिन नागरिकों का मतदाता पहचान पत्र आपदा के दौरान खो गया या नष्ट हो गया और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो उनके मतदाता पहचान पत्र मुफ्त में बनाकर बाटेँ जाएंगे।

दरअसल बीते गुरुवार को प्रदेश के केंद्रीय उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमे कई राज्यो के मुख्य निर्वाचन अधिकारीयों सहित उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या भी शामिल थी। बैठक की समीक्षा करते हुऐ उप निर्वाचन अधिकारी ने फैसला लिया कि एक जनवरी 2022 की योग्यता के आधार पर अधिक से अधिक नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने को जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया जाऐगा। साथ ही ऐसे मतदेय स्थल और निर्वाचन क्षेत्रों को चिह्नित किया जाऐगा, जहां 18-19 आयुवर्ग के युवाओं का पंजीकरण कम है। साथ ही उनका कहना था कि पिछले इलेक्शन के मुताबिक मतदान प्रतिशत में वृद्धि होनी चाहिए।

साथ ही फैसला लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र की तरह ही यदि किसी के जरूरी कागजात आपदा में नष्ट हो गए हैं, तो आयु प्रमाण के रूप में ऐसे व्यक्ति फोर्म छह के साथ नाम माता-पिता अथवा गुरु के हस्ताक्षरयुक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दे कि इस प्रक्रिया को बिना किस बाधा के पूर्ण करने व जन की सुविधा के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। साथ ही युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए स्कूल व कालेजों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिऐ हैं।

बता दे कि उप निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक एपी अंशुमान के साथ भी समीक्षा की, जिसमें पिछले इलेक्शन के दौरान हुई गड़बड़ी पर चर्चा की गयी। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव एसएस संधु के साथ निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान इलेक्शन से संबंधित अधिकारियों की तैनाती के साथ ही आयोग के दिशा-निर्देशानुसार अधिकारियों के फेरबदल पर भी ध्यान देने को कहा।

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