मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” के रूप में समर्पित किया है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों के सर्वांगीण विकास के साथ कृषि को सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी सोच के तहत प्रदेश में पहली बार “कृषि कैबिनेट” का आयोजन किया जा रहा है।
2 मार्च को बड़वानी जिले में आयोजित होने वाली यह कृषि कैबिनेट ऐतिहासिक मानी जा रही है। पहली बार किसी जनजातीय अंचल में कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में किसान कल्याण, कृषि को उद्योग से जोड़ने, मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े ठोस फैसले होने की संभावना है।
कृषि कैबिनेट का आयोजन होली के पावन पर्व के अवसर पर किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के किसानों को विशेष सौगातें प्रदान करेंगे। सरकार का फोकस है कि त्योहार के साथ-साथ किसानों के जीवन में भी खुशहाली और आर्थिक मजबूती आए।
राज्य के 17 विभाग- कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, उद्योग सहित अन्य-समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य है “बगीचे से लेकर बाजार तक” की मजबूत व्यवस्था विकसित करना, ताकि उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की पूरी श्रृंखला सुदृढ़ हो सके और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली यह कृषि कैबिनेट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले विकास कार्यों और नवाचारों को गति देगी। सरकार का संकल्प है कि मध्यप्रदेश के किसान और गांव न केवल प्रदेश बल्कि वैश्विक स्तर पर समृद्धि और विकास का उदाहरण बनें। बड़वानी में होने वाली यह कृषि कैबिनेट किसान कल्याण वर्ष 2026 को ठोस जमीन देने और प्रदेश की कृषि नीति को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
