शिवसेना सांसद संजय राउत बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने दोबारा पेश होने जा रहे हैं। इससे पहले भी जांच एजेंसी ने राउत से बल्लार्ड एस्टेट स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ की थी।
शिवसेना सांसद संजय राउत बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने दोबारा पेश होने जा रहे हैं। इससे पहले भी जांच एजेंसी ने राउत से बल्लार्ड एस्टेट स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ की थी।
वहीं, मंगलवार को शिवसेना नेता के पारिवारिक मित्र सुजीत पाटकर से भी पूछताछ की गई थी। ईडी पात्रा चॉल विकास से जुड़े 1200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है।
मंगलवार को पाटकर और उनकी अलग हो चुकी पत्नी स्वप्ना को बुलाया था। एक ओर जहां स्वप्ना को शाम तक जाने दिया गया। वहीं, पाटकर से सवाल-जवाब का दौर देर रात तक चला था। अब जांच एजेंसी ने दोनों से पूछताछ के बाद राउत को सफाई देने के लिए बुलाया है।
खास बात है कि राउत की पत्नि वर्षा और स्वप्ना के पास संयुक्त रूप से अलीबाग में खरीदी हुई जमीन थी। अब ईडी के शक है कि यह जमीन पाटकर के जरिए पात्रा चॉल धोखाधड़ी से डायवर्ट किए हुए रुपयों से खरीदी गई थी। चॉल धोखाधड़ी में राउत एक और कारोबारी दोस्त प्रवीण राउत का नाम आया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
हाल ही में पाटकर के आवास पर तलाशी के दौरान ईडी को अलीबाग जमीन के दस्तावेज मिले थे। पूछताछ में स्वप्ना ने बताया था कि जमीन खरीदने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया गया था और उनके पास कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। उन्होंने जांच एजेंसी को जानकारी दी थी कि इसपर पूरा नियंत्रण संजय राउत का है।
खबर है कि एजेंसी राउत से प्रवीण राउत और पाटकर से व्यापार और दूसरे संबंधों और संपत्ति से जुड़े सौदों के बारे में जानकारी चाहती है। कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अप्रैल में वर्षा राउत और उनके दो सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर दी थी।
संजय राउत ने इसे एक साजिश बताया है लेकिन जोर देकर कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे उन्होंने आखिरी बार हुई पूछताछ के बाद कहा था कि, “एजेंसी का काम जांच करना है। हमारा काम उनकी जांच में सहयोग करना है। मैं इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं ईडी के साथ सहयोग करना जारी रखूंगा.” संजय राउत ने कहा था, “ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग का महत्व कम हो रहा है।
इससे पहले जब भी इस एजेंसी ने कोई कार्रवाई की, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ गंभीर है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि एजेंसी के द्वारा तब कार्रवाई होती है जब कोई राजनीतिक दल अपना गुस्सा निकाल रहा होता है।
