मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का दूसरा दिन आज तीखी बहस और हंगामे वाला रहने की संभावना है। राजधानी भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती समस्या से लेकर सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं तक, कई जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में जोर-शोर से उठेंगे। विपक्ष सरकार से इन मामलों पर स्पष्ट जवाब की मांग करेगा।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सदन में वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक अनुमान पेश करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विभागीय समितियों के निर्वाचन से संबंधित प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। पहले दिन के हंगामे के बाद आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी जारी रहेगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 12 बैठकें होंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष- दोनों ही जनसमस्याओं, आर्थिक एजेंडे और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाने की तैयारी में हैं। आज का दिन न केवल वित्तीय विषयों पर केंद्रित रहेगा, बल्कि स्थानीय और सामाजिक समस्याओं पर भी गहन चर्चा देखने को मिलेगी।
आज सदन में कई मंत्री महत्वपूर्ण दस्तावेज पटल पर रखेंगे। इनमें विभिन्न अधिनियमों से जुड़े पत्र और 19 याचिकाएं शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रद्युम्न सिंह तोमर, धर्मेन्द्र सिंह लोधी और दिलीप अहिरवार अपने-अपने विभागों से संबंधित पत्र सदन में प्रस्तुत करेंगे। यह प्रक्रिया विधायी कार्य को और मजबूत बनाएगी।
राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील और राजन मंडलोई ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ध्यानाकर्षण किया है। विधायकों का आरोप है कि नगर निगम के दावे जमीन पर फेल साबित हो रहे हैं और आए दिन कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनका शिकार बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। उन्होंने स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन अभियान को तत्काल प्रभाव से तेज करने की मांग की है।
दमोह जिले की सीतानगर मध्य सिंचाई परियोजना को लेकर भी सदन में विवाद गर्माने के आसार हैं। वरिष्ठ विधायक जयंत मलैया जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से परियोजना के मूल डीपीआर में बदलाव की जांच की मांग करेंगे। यह परियोजना दमोह, पथरिया और हटा क्षेत्र के किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन डीपीआर में परिवर्तन से लागत बढ़ने और देरी के आरोप लगे हैं। विपक्ष इसे सिंचाई योजनाओं की पारदर्शिता से जोड़कर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए जाने वाले तृतीय अनुपूरक अनुमान का आकार करीब 10 से 20 हजार करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। यह अनुपूरक बजट विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है। इसके साथ ही लेखा-जोखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय और पंचायती राज लेखा समितियों के निर्वाचन प्रस्ताव भी सदन में आएंगे।
