आज मंगलवार, 27 जनवरी को डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेशहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाने की संभावना है। खासतौर पर परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में शासकीय कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। यदि ऐसा होता है, तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
कैबिनेट में न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि शासकीय कर्मचारियों को भर्ती के पहले महीने से ही 100 प्रतिशत वेतन दिया जाए और परिवीक्षा अवधि की व्यवस्था समाप्त की जाए।
फिलहाल मध्य प्रदेश में शासकीय भर्तियों के लिए वेतन की यह व्यवस्था लागू है-
पहले वर्ष: 70 प्रतिशत वेतन
दूसरे वर्ष: 80 प्रतिशत वेतन
तीसरे वर्ष: 90 प्रतिशत वेतन
चौथे वर्ष से: 100 प्रतिशत वेतन
इसी व्यवस्था के खिलाफ कर्मचारियों ने न्यायालय का रुख किया था, जिसके बाद सरकार पर नियमों में बदलाव का दबाव बना।
आज होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक से शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यदि परिवीक्षा अवधि समाप्त करने और 100 प्रतिशत वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह निर्णय प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए ऐतिहासिक माना जाएगा।
