मध्य प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। राजधानी भोपाल में 4000 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) पर हस्ताक्षर किए गए। यह महत्वपूर्ण समझौता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास, कृषि गतिविधियों और घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह करार बेहद जरूरी था। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त 4000 मेगावाट बिजली आपूर्ति से प्रदेश में निर्बाध विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता मध्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे राज्य को न केवल बिजली संकट से राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य की मांगों को भी सुचारु रूप से पूरा किया जा सकेगा। इस करार से-
उद्योगों को स्थायी और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिलेगी
किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी
आम उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध विद्युत सेवा मिलेगी
कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बिजली कंपनियों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने समझौते की शर्तों और इसके दीर्घकालिक लाभों की जानकारी दी। सरकार का मानना है कि इस पावर सप्लाई एग्रीमेंट से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
राज्य सरकार का कहना है कि इस समझौते के बाद मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की सूची में और मजबूत स्थिति में खड़ा होगा। यह करार प्रदेश के समग्र विकास, औद्योगिक विस्तार और आर्थिक मजबूती को नई गति देने वाला साबित होगा।
