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पीएम मोदी ने छह मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं के लिए कैबिनेट की मंजूरी की करी सराहना

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,343 करोड़ रुपये की छह मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी की सराहना की है। राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों में फैली स्वीकृत परियोजनाओं से लगभग 3 करोड़ मानव-दिवस के बराबर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

By Rekha 
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एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,343 करोड़ रुपये की छह मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी की सराहना की है। राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों में फैली स्वीकृत परियोजनाओं से लगभग 3 करोड़ मानव-दिवस के बराबर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

पीएम मोदी ने मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी की सराहना की


पीएम मोदी ने मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी की सराहना की। प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन परियोजनाओं का परिवहन दक्षता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे व्यस्त रेलवे नेटवर्क पर भीड़ कम होगी। अपने आधिकारिक हैंडल पर उन्होंने कहा, “रेलवे क्षेत्र में आज के कैबिनेट फैसले से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी और वाणिज्य के साथ-साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा।”

प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित इन रेलवे परिवहन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। निवेश का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, भीड़भाड़ कम करना और देश के सबसे व्यस्त रेल खंडों पर महत्वपूर्ण ढांचागत विकास में योगदान देना है।

छह मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाएं


छह मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाएं। स्वीकृत मार्गों में राजस्थान में 178.28 किलोमीटर अजमेर-चंदेरिया और 131.27 किलोमीटर जयपुर-सवाई माधोपुर, गुजरात और राजस्थान में 271.97 किलोमीटर लूनी-समदड़ी-भीलड़ी, असम में एक नए रेल सह सड़क पुल के साथ 7.062 किलोमीटर अगथोरी-कामाख्या शामिल हैं। असम और नागालैंड में लुमडिंग-फुरकेटिंग की 140 किमी और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मोटुमारी में रेल ओवर रेल के साथ मोटुमारी-विष्णुपुरम की 88.81 किमी। यह रणनीतिक निवेश कनेक्टिविटी बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश के महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क की ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है।

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