केंद्रीय चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा की अगर आचार संहिता लगने के बाद भी लोगों के पास विकसित भारत से जुड़े संदेश जा रहे हैं तो उन पर फ़ौरन रोक लगे।
नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 से पहले त्वरित कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को व्हाट्सएप पर ‘विकसित भारत’ संदेशों की डिलीवरी तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कार्यान्वयन के बावजूद इन संदेशों के निरंतर वितरण के बारे में कई शिकायतों के जवाब में आया है।
आगामी चुनावों की आधिकारिक घोषणा के बावजूद, नागरिकों के फोन पर ‘विकसित भारत’ संदेशों की डिलीवरी के संबंध में शिकायतें बनी रहीं। इसके आलोक में, चुनाव आयोग ने बिना किसी देरी के MeitY से अनुपालन रिपोर्ट की मांग की।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या कहा?
आयोग से निर्देश मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये मैसेज आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले भेजे गए थे। हालांकि उनमें से कुछ मैसेजेज सिस्टम और नेतवर्क की समस्याओं के कारण लोगों को देरी से डिलीवर हुए। वहीं, आयोग ने मंत्रालय से इस मामले में तुरंत अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।
आयोग के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए, MeitY ने स्वीकार किया कि जबकि संदेश MCC के प्रभावी होने से पहले भेजे गए थे, कुछ प्राप्तकर्ताओं को प्रणालीगत और नेटवर्क बाधाओं के कारण देरी का अनुभव हो सकता है।
विकसित भारत संपर्क
‘विकसित भारत संपर्क’ पहल के तहत थोक व्हाट्सएप संदेशों के प्रसार को रोकने के आयोग के कदम का उद्देश्य निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। MeitY से अनुपालन रिपोर्ट मांगना उस गंभीरता को रेखांकित करता है जिसके साथ आयोग इस मुद्दे को संबोधित कर रहा है।
संदेश प्रेषण के समय की व्याख्या करने वाले MeitY के प्रारंभिक संचार के बावजूद, सरकारी पहलों को उजागर करने वाले इन संदेशों की निरंतर डिलीवरी के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसे उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की।
