भोपालः महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने कहा है कि देश की “आधी आबादी” अब अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को हर हाल में लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद से पारित होकर कानून बन चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू करने में अनावश्यक देरी कर रही है। 16 अप्रैल 2026 को देर रात अधिसूचना जारी करने पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे सरकार की गंभीरता पर संदेह होता है।
डॉ. नायक ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि कांग्रेस की मांग है कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही तुरंत आरक्षण लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस आरक्षण में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी परिसीमन प्रक्रिया में सभी राज्यों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए और किसी क्षेत्र की प्रतिनिधित्व क्षमता कम नहीं की जानी चाहिए।
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर ही महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की थी। अंत में कांग्रेस ने मांग की है कि आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए और इस मुद्दे पर सर्वदलीय सहमति बनाकर आगे बढ़ा जाए।
भोपाल से संवाददाता सुनील मालवीय की रिपोर्ट
