त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ईडी कार्यालय और सीएम आवास के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। पूछताछ अवधि के दौरान सीएम आवास के पास यातायात प्रतिबंध।
भूमि घोटाला मामला: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करने के लिए तैयार है। निर्धारित पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री आवास और रांची में ईडी के जोनल कार्यालय के आसपास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है।
त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ईडी कार्यालय और सीएम आवास के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। पूछताछ अवधि के दौरान सीएम आवास के पास यातायात प्रतिबंध।
ईडी ने 13 जनवरी को एक पत्र भेजकर मुख्यमंत्री को 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया था। जवाब में, सोरेन ने ईडी को सूचित किया कि उनका बयान 20 जनवरी को उनके आवास पर दर्ज किया जा सकता है।
ईडी के इस कदम से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आदिवासी संगठनों ने मुख्यमंत्री सोरेन के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए और ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए रांची में एक विरोध मार्च आयोजित किया।
जांच झारखंड में एक माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन पर केंद्रित है।
ईडी ने मामले के सिलसिले में 2011 बैच के आईएएस अधिकारी सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट और झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और हड़ताल
सोरेन को ईडी के समन के विरोध में झामुमो ने पहले 16 जनवरी को साहिबगंज जिले में नौ घंटे की हड़ताल का आह्वान किया था। ईडी ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। सोरेन ने ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
