भाजपा का “एक राष्ट्र, एक चुनाव” का समर्थन, लोकसभा और विधानसभा चुनावों एक साथ कराने का प्रस्ताव

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव की अवधारणा पर अपना जोर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति के साथ बैठक में, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनावी कानून में सर्वसम्मति से संचालित संशोधनों की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। बीजेपी अब इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाली चौथी पार्टी है, जिसे कांग्रेस समेत कम से कम आठ विपक्षी दलों के विरोध का सामना करना पड़ा है।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची की वकालत करते हुए आम सहमति के माध्यम से जन प्रतिनिधि अधिनियम में बदलाव लाने के महत्व पर जोर दिया।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को नियंत्रित करता है, सीट आवंटन, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन और मतदाता योग्यता को संबोधित करता है।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों को तुरंत एक साथ कराने का प्रस्ताव

भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को तुरंत एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा और अगर स्थानीय निकाय चुनाव तुरंत एक साथ नहीं कराए जा सकते तो एक साथ कराने की सिफारिश की।

भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने आदर्श आचार संहिता के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि इसका कार्यान्वयन प्रशासन, सुशासन और विकास की गति को प्रभावित करता है। पार्टी ने आदर्श आचार संहिता के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों को जल्द से जल्द एक साथ कराने का आग्रह किया।

उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) और विधि आयोग वर्तमान में एक साथ चुनाव लागू करने की व्यवहार्यता तलाश रहे हैं, इस कदम को राजनीतिक दलों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है।

भाजपा का “एक राष्ट्र, एक चुनाव” का समर्थन, दक्षता, शासन और विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर चुनावों को संरेखित करते हुए, चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर पार्टी के रुख को दर्शाता है।