मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज नौवां दिन है। कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधे सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे। इसके बाद सदन के पटल पर विभिन्न पत्र और प्रतिवेदन रखे जाएंगे। आज का दिन वित्तीय मामलों और जनहित से जुड़े विषयों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद मतदान भी प्रस्तावित है।
आज सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। विधायक अभय मिश्रा रीवा जिले में बिजली कार्यों में कथित अनियमितताओं का मामला उठाएंगे। वहीं विधायक लखन घनोरिया प्रदेश की शालाओं में बरती जा रही उदासीनता और व्यवस्थागत कमियों को सदन में रखेंगे। इन मुद्दों पर सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की जाएगी।
सत्र के दौरान आज विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा के बाद मतदान कराया जाएगा। ऐसे में सत्ता पक्ष जहां अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सदन में रखेगा, वहीं विपक्ष सरकार को वित्तीय प्रबंधन और जनहित के मुद्दों पर घेरने की रणनीति अपनाएगा।
बजट सत्र के आठवें दिन सदन में निराश्रित गोवंश, अदाणी कोल माइंस, मास्टर प्लान और टूटते पुलों जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस के चलते कार्यवाही कई बार बाधित हुई।
अदाणी कोल माइंस के लिए की जा रही पेड़ कटाई को लेकर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का आरोप था कि यह कटाई अनावश्यक है और इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। वहीं भाजपा की ओर से जवाब दिया गया कि परियोजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत की जा रही हैं और इससे कोई बड़ा पर्यावरणीय नुकसान नहीं होगा।
कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने इंदौर मास्टर प्लान को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री यह कह रहे हैं कि मास्टर प्लान बनकर मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है और वह उनके पास लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच समन्वय की कमी के कारण इंदौर जैसे ऐतिहासिक शहर का मास्टर प्लान अटका हुआ है।
तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री बने हैं, तब से पुल टूटने के मामलों में रिकॉर्ड बन रहा है। उन्होंने भोपाल के 90 डिग्री एंगल वाले ब्रिज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर पुल सही बना था, तो संबंधित अधिकारियों को निलंबित क्यों किया गया। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की।
नौवें दिन का सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें- प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे उठेंगे, अनुदान मांगों पर मतदान होगा, विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, ऐसे में अब सदन की कार्यवाही पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हुई हैं।
