मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भावांतर योजना के संबंध में संबोधन देते हुए कहा कि यह योजना प्रदेश के किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 7 लाख 10 हजार से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला है, जिनमें से 1 लाख 17 हजार से अधिक किसानों के खातों में सीधे 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार में फसल के उचित दाम न मिलने की स्थिति में नुकसान से बचाना है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई कर किसानों की आय को स्थिर बनाने का काम कर रही है। इससे किसानों में भरोसा बढ़ा है और वे नई फसलों की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में सरकार सरसों जैसी तिलहन फसलों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगी। तिलहन उत्पादन बढ़ाकर न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम होगा।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भावांतर योजना के दायरे को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र किसान को समय पर भुगतान मिले और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश के विकास की आधारशिला है।
